प्रचण्ड भनेरै रोल्पा जानुभएको भए हुन्थ्यो: नारायणकाजी

नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको संघीयताबारेको प्रस्तावसँगै दलहरूबीचको राजनीतिक संवाद पातलिएको छ। कांग्रेस र एमाले सहमतिको खोजीसँगै प्रक्रियामार्फत संविधान बनाउनुपर्ने अडानमा छन् भने एमाओवादी सहमतिको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। यसैसन्दर्भमा एमाओवादी उपध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानी

सेतोपाटीः संवाद समितिमा तपाइँहरूको पार्टीले आफ्नो प्रस्ताव लग्यो। समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नै आफ्नो बैकल्पिक प्रस्ताव भनेर लैजानु भयो। अरू पार्टीहरुले त्यसमा छलफल गरे। तर, कांग्रेस-एमालेले आफ्नो प्रस्ताव लैजाने बित्तिकै तपाईका पार्टीका अध्यक्ष छलफल नै गर्न मिल्दैन भन्नु हुन्छ। यो त गलत भयो होइन? 

नारायणकाजी: सबैभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव नै लगेको होइन। संवाद समितिले नयाँ विषयहरु केही छन् भने ल्याउनुस भनेपछि हामीले छुटेका धेरै कुरा समेटेर आफ्नो पार्टीको धारणा लगेका हौ। 

सेतोपाटी: संवाद समितिमा प्रस्तुत तपाईँको पार्टीको प्रस्ताव हामीसँग पनि छ। त्यसमा संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका लगायतका विषयमा पार्टीको धारणा लेखिएको छ।

नारायणकाजी: ती त हाम्रो पूराना धारणा नै भए। अन्य नँया बिषयबारे पार्टीको धारणा राख्न त्यो दस्तावेज संवाद समितिमा पेश गरिएको हो। 

सेतोपाटी: भट्टराईले पेश गर्नुभएको बैकल्पिक प्रस्तावमा त संविधानका यीनै विवादित बिषयमा केन्द्रित छ हैन? 

नारायणकाजीः उहाँले पार्टीको प्रस्ताव लैजानु भएको हैन। उहाँ आफैले पनि मैले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मात्रै त्यो पेश गरेको हुँ भनेपछि त्यसलाई त्यसै अनुसार बुज्नु पर्छ। 

सेतोपाटी: कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव चै छलफल भएर किन संविधानसभामा पठाउन नमिल्ने? 

कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव छलफलमै नलगेको भन्ने साँचो हैन। त्यसमा छलफल भइरहेकै छ। जहाँसम्म त्यसलाई संबिधान सभामा संवाद समितिले पठाउने भन्ने सवाल छ त्यो समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन। संवाद समितिको काम विवाद मिलाउने हो। पार्टीहरुविच नमिलेका कुरालाई सहमतिमा प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो। पार्टीहरु अहिले प्रश्नावली बनाएर जाऊ भन्नेमा पुगेका छैनन्। अझै छलफल गरौ भन्ने छ। यदि कांग्रेस-एमालेका साथीहरु संविधानसभामै लगेर चुनाबबाटै संबिधान बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई कसले रोकेको छ?  कांग्रेस-एमाले आफ्नो प्रस्ताव संबिधानसभामा लैजान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरुमा त्यस्तो चाहना भए गर्न सक्नु हुन्छ।

सेतोपाटी: कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव आउने बित्तिकै तपाईँहरुका अध्यक्ष त छलफल छोडेर रोल्पा तिर लाग्नु भयो। छलफलबाटै भागेर त निकास निस्कन्छ र? 

नारायणकाजी: अध्यक्षज्यू र हामीले छलफल नै नगरेका होइनौं। उहाँहरुको प्रस्ताव आएपछि शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल भएकै हो। तीन पार्टी र छुट्टा-छुट्टै पनि छलफल भएकै हो। जहाँसम्म अहिले रोल्पा नगएको भए हुन्थ्यो, यही छलफल गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया, टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् त्यसलाई म अन्यथा भन्दिन। उहाँ यही बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरोको नकारात्मक टिप्पणी हुनु आवश्यक छैन। 

कांग्रेस र एमालेले पनि आफ्नो अडान छोड्दै नछोडेको बरु अलिकति पछाडि फर्केकोले उहाँको मन भित्र चोट पुगेको हुनसक्छ।  के गर्न खोज्या हो भन्ने लागेको हुनसक्छ। 

अब बसेर मात्रै भएन, हामी पनि ठण्डा दिमागले सोचौ, उनीहरु पनि ठण्डा दिमागले सोचून् भनेर रोल्पा गएको पनि हुनसक्छ। तर, त्यसरी जाँदा पनि भनेर जानुभएको भए हुन्थ्यो। अरुलाई 'कन्भिन्स' गरेर जानुभएको भए हुन्थ्यो, दुई चार दिन तपाईहरु पनि सोच्नुस, म पनि सोच्छु भनेर जानुभएको भए हुन्थ्यो। तर उहाँ वार्ताबाटै बिमुख र बिचलित हुनुभयो भन्ने त होईन। त्यसरी त कहाँ पुगिन्छ र। फेरिपनि बसेर छलफल गर्ने, सहमति गर्ने अनिवार्य छ भन्छु म। 

सेतोपाटी: अब फेरि छलफल कहाँबाट सुरु गर्ने? 

नारायणकाजी: म दुईवटा कुरा देख्छु। एउटा, सहमति भएन भनेर प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाइदिने। प्रक्रियालाई धेरै नलम्ब्याउने। दोस्रो, नेताहरु बसेर छलफल गर्ने, र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्ने। मैले यसैबीच पनि कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई भेटेर चारवटा बुँदाका आधारमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ र अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्न सकिन्छ भनेको छु। 

पहिलो, यो संविधानसभाले हरहालतमा संविधान दिनुपर्छ। नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कुरा आफ्नै बिशिष्टताबाट जन्मिएको हो। त्यसैले १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, निर्वाचन, र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दासम्मका सहयात्रीबीच सहमति भएर नै संविधान लेखिनुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामी सबै सहमत भएर बनाएको संबिधान त बेश हुन्थ्यो। तर, त्यसको सम्भावना देखिदैन। अब बन्ने संविधान सम्झौताको संविधान हो। त्यसै हुनाले बीचको सहमतिको बिन्दु खोजौ र हामी त्यहाँ पुगौ। चौथो कुरा, हामी अहिले संविधान निर्माणका बिषयमा जहाँ आईपुगेका छौ, त्यहाँबाट तथ्य र तर्कका आधारमा हेर्ने हो भने सहमति नहुने आधार छैन। त्यसैले यी चार कुरालाई आधार बनाऊ, बसौं र सहमति निकालौ। 

सेतोपाटी: तपाई पछिल्लो पटक नेताहरुसँग भएका अनौपचारिक छलफलका आधारमा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ? 

नारायणकाजी: अहिलेकै छलफलको आधारमा म परिणामनै दिने हिसाबले अघि बढीसक्यो त भन्दिन। तर, म सकारात्मक देख्छु र आशावादी भएको छु। 

विवादका बिषयको कुरा गर्दा हामी संघीयताको सवालमा धेरै नजिक आइपुगेका छौ। हामी १० प्रदेश भन्दै छौ, उँहाहरु ७ भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि हामी १० मै रहिरहन्छौ भन्ने पनि छैनौ। हामीले यो वार्तामा पनि र सार्वजनिक रुपमा पनि भनेका छौ। मोटामोटी सीमांकनको कुरा मिलाउन सकिन्छ, त्यसको 'डिटेल' प्राविधिकहरुले पछि मिलाउछन्। नामको कुराको अर्को विवाद हो, त्यो प्रदेश सभालाई नै छोड्न सकिन्छ। शासकीय स्वरुपमा हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति भनेका छौ। कांग्रेस संसदीय प्रधानमन्त्रीमानै कायम छ र एमालेले घोषणापत्रमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेपनि ऊ फेरि कांग्रेसकै ठाँउमा आइपुगेको छ। समस्या त्यहाँ छ। तर, त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। 

मुख्य कुरा समावेसी चुनाव प्रणाली चै हाम्रो 'बटम-लाईन' नै हो . २०६२/६३को परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि मध्ये राज्यको संरचनामा, र जनताको निर्वाचित थलोमा समानुपातिक समावेशीकरण हो। यसलाई छोड्न र पछाडि धकेल्न त हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौ। यो त जनताले पाएको उपलब्धिलाई नै खोस्ने कुरा हो। अब यसलाई कसरी ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी यसका कमि कमजोरी हटाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २६, २०७१ १५:२४:५१

source :- सेतो पाटि बाट